我是一名农民工,听说政府颁布了《保障农民工工资支付条例》,是不是以后我干活就不会白干,不会拿不到工钱了啊?
2020年5月1日国务院颁布实施《保障农民工工资支付条例》。该《条例》是贯彻落实习近平总书记关于根治农民工欠薪问题的重要批示精神和2019年《政府工作报告》关于抓紧制定根治农民工欠薪专门行政法规工作部署的实际行动,开启了依据行政法规治理拖欠农民工工资问题的新阶段,解决了之前主要依据规范性文件、地方性法规、规章进行治理的局限。 在招标投标活动中,我们要求招标人在招标文件中列出开设农民工工资专户、设置劳务员工作岗位、工程进度款支付方式和要求,投标人投标必须响应上述要求。同时在合同信息归集环节对上述内容进行一致性抽查。 为认真贯彻执行国务院和有关规定,加强建筑工人实名制管理和工资支付保障工作,维护建筑企业和建筑工人的合法权益,我市出台了《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法》,并从9月1日起施行。《办法》的主要内容:一是明确了建筑工人实名制管理和工资支付保障范围和管理部门职责分工,由市住建局负责建立全市统一的实名制管理服务平台,实现省、市、区实名制系统数据互联互通。二是明确了总承包企业对施工现场实名制管理负总责,实行分包企业委托总承包企业通过银行代发建筑工人工资制度,并对建筑企业按月足额支付建筑工人工资进行了规定。三是对农民工工资专用账户开(销)户、实名制银行卡办理和管理以及账户余额处理进行了明确规定。四是针对不同的工程发包模式,对建设单位向农民工工资专用账户拨付资金的方式和比例作出了具体规定。五是明确要求用人单位必须与建筑工人依法签订劳动合同,并对合同的内容提出的相应要求。六是规定在施工现场要设立维权告示牌,并对建筑工人进行权利义务书面告知,保障建筑工人的知情权,畅通维权渠道。七是要求建设主管部门在建筑工程项目竣工验收前,对专用账户和银行代发工资制度落实情况进行核查,切实防止拖欠农民工工资情况的发生,保障好每一位农民工的合法权益。
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